राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या भावाच्या घरावर आणि दुकानावर सीबीआयने छापे टाकले आहेत. अग्रसेन गहलोत यांच्यावर २००७ ते २००९ दरम्यान खते बनवण्यासाठी लागणारे पोटॅश शेतकर्‍यांना वाटण्याच्या नावाखाली सरकारकडून अनुदानावर विकत घेतले आणि ते उत्पादन खाजगी कंपन्यांना विकून नफा कमावल्याचा आरोप आहे.

ईडीकडूनही तपास सुरु

या प्रकरणाचा तपास ईडीकडेही सुरू आहे. सीमाशुल्क विभागाने अग्रसेन यांच्या कंपनीवर सुमारे ५.४६ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. अग्रसेन यांच्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने ईडीशी संबंधित प्रकरणात त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. आता सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

घरासोबत खतांच्या दुकानावरही छापे

सीबीआयचे पथक शुक्रवारी सकाळी अचानक गहलोत यांचे भाऊ अग्रसेन यांच्या घऱी पोहोचले. अग्रसेन त्यावेळी घरीच होते. सीबीआयच्या टीममध्ये दिल्लीतील पाच आणि जोधपूरमधील पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या पथकातील सदस्य तपासात गुंतले आहेत. कोणालाही आत प्रवेश दिला जात नाही. पावटा येथील अग्रसेन यांच्या खताच्या दुकानात एक पथक पोहोचल्याचीही माहिती समोर येत आहे.

काय आहे प्रकरण?
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्रसेन गहलोत यांची कंपनी अनुपम कृषी म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी) वर खताच्या निर्यात करण्याबाबत बंदी घातली होती. मात्र, त्यानंतरही कंपनी खत निर्यात करत होती. अग्रसेन गहलोत हे आयपीएलचे अधिकृत डीलर होते. २००७ ते २००९ दरम्यान, त्यांच्या कंपनीने सवलतीच्या दराने एमओपी खरेदी केले, परंतु ते शेतकर्‍यांना विकण्याऐवजी त्यांनी इतर कंपन्यांना विकले. त्या कंपन्यांनी औद्योगिक मिठाच्या नावाखाली एमओपी मलेशिया आणि सिंगापूरला नेले होते.