१९९९ साली झारखंडमधील कोळसा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप राय यांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी विनंती सीबीआयने बुधवारी दिल्लीच्या एका न्यायालयाला केली. या प्रकरणी सीबीआय तसेच दोषी व्यक्तींचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर यांनी २६ ऑक्टोबपर्यंत निकाल राखून ठेवला. त्या दिवशी स्वत: न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दोषींना दिले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात कोळसा राज्यमंत्री असलेले राय यांच्याव्यतिरिक्त कोळसा मंत्रालयातील त्यावेळचे २ वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बॅनर्जी व नित्यानंद गौतम, तसेच कॅस्ट्रान टेक्नॉलॉजीज लि.चे (सीएलटी) संचालक महेंद्र कुमार अगरवाला यांच्यासह इतर दोषींनाही जन्मठेप सुनवावी, असेही सीबीआयने म्हटले आहे. याशिवाय, या प्रकरणी दोषी ठरवलेल्या सीएलटी व कॅस्ट्रॉन मायनिंग लि. (सीएमएल) यांना जास्तीत जास्त दंड ठोठावण्याचे त्यांनी सुचवले आहे. पांढरपेशे गुन्हे वाढीला लागले असून, याच्या विरोधात समाजात संदेश जाण्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा आवश्यक आहे, असे सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना व्ही.के. शर्मा व ए.पी. सिंह या सरकारी वकिलांनी सांगितले. राय यांना विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. यापैकी लोकसेवकाने गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात करण्याबाबतच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलमान्वये कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशी तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ासाठी कोळसा घोटाळ्यात कुणा आरोपीला पहिल्यांदाच दोषी ठरवण्यात आले आहे.
