प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर आघात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कडक धोरण अवलंबले आहे. भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मोठा झटका देण्यात येत आहे. त्यानुसार, सरकारने नुकतेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीआयसी) २२ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त्या दिल्या आहेत. यामध्ये अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) has compulsorily retired yet another 22 senior officers of the rank of Superintendent/AO under Fundamental Rule 56 (J) in the public interest, due to corruption and other charges. pic.twitter.com/848fScXJdG — ANI (@ANI) August 26, 2019 लोकहिताचे मुलभूत अधिकार नियम 56 J अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे. जेव्हा पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरुन अशा कारवायांबाबत इशारा दिला होता. कर प्रशासनातील काही अधिकारी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना त्रास देऊन आपल्या ताकदीचा गैरवापर करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सरकारने नुकत्याच काही कर अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले होते. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत होणारे भ्रष्ट व्यवहार सहन केले जाणार नाहीत, असे पंतप्रधान मोदी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना म्हटले होते. यापूर्वी जून महिन्यात सरकारने भारतीय महसूल सेवेतील २७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले होते. यामध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डाच्या (सीबीडीटी) १२ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
