न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सीडीचा वापर पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा पुराव्यांची वैधता तपासण्याचा अधिकार पक्षकारांना असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने बालिकेवरील लैंगिक शोषण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा निकाल दिला. या प्रकरणातील आरोपी शमशेरसिंग वर्मा याने आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी सीडीवर ध्वनिमुद्रित केलेले संभाषण सादर करण्याची परवानगी मागितली होती. ती मान्य करत न्यायालयाने यासंदर्भात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवला. हे ध्वनिमुद्रित संभाषण सादर करण्याची परवानगी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने नाकारली होती. हे प्रकरण दोन कुटुंबांमधील संपत्तीबद्दलच्या वादाशी संबंधित असून आपल्याला हेतुपुरस्सर अडकवण्यात आल्याचा दावा करत आपल्या बचावासाठी मुलीच्या कुटुंबीयांशी झालेल्या संवादाचे ध्वनिमुद्रण सादर करू देण्याची विनंती वर्मा याने न्यायालयाला केली होती.