उच्च न्यायालयात सुंदरेसन यांची नियुक्ती; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर केंद्राचा निर्णय

न्यायमूर्ती नियुक्तीबाबत होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर  ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेसन यांची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली.

आणखी वाचा

बदलापूर प्रकरणातील शाळेचे अध्यक्ष, सचिव अखेर अटकेत; ४४ दिवसांनी आरोपींना बेड्या, परिमंडळ ४ पोलिसांची कारवाई

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

Siddique Get Relief : मल्याळम अभिनेता सिद्दिकीला न्यायालयाचा दिलासा, बलात्कार प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मिळालं

डॉ. अजित रानडे हे ७ ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरूपदी कायम; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

सिद्धरामय्यांची लोकायुक्त पोलिसांकडून चौकशी; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, गुन्हा दाखल होणार

“हेच ते कलियुग…”, ८० वर्षांच्या पतीकडून पोटगी मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

“CBI ची तुलना पिंजऱ्यातल्या पोपटाशी…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पुन्हा केली ‘त्या’ उक्तीची आठवण; नेमकं काय घडलं होतं तेव्हा?

सुंदरेसन यांच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी केंद्राला केली होती. केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सुंदरेसन यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर केली. न्यायमूर्तीची नियुक्ती आणि बदल्यांबाबत केंद्र सरकारने ‘पसंती’चे धोरण अवलंबल्याबद्दल काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.

हेही वाचा >>>काँग्रेसकडून गुर्जरांचा अपमान! पंतप्रधान मोदींचा आरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने २०२१मध्ये सुंदरेसन यांच्या नियुक्तीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने २०२२ मध्ये त्यांच्या नावीची शिफारस केंद्राकडे केली होती. परंतु अ‍ॅड. सुंदरेसन यांनी विविध समस्यांबद्दल समाज माध्यमांवर आपली मते मांडल्याने त्यांच्या नावाचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका केंद्राने घेतली होती.

प्रलंबित नियुक्त्या 

दिल्ली उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. सौरभ किरपाल, कलकत्ता उच्च न्यायालयात अमिताभ बॅनर्जी आणि शाक्य सेन तसेच मद्रास उच्च न्यायालयात जॉन सत्यन यांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारकडे अद्याप प्रलंबित आहे.