देशातील दोनतृतीयांश जनतेच्या जेवणाची हमी देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय केंद्रातील यूपीए सरकारने बुधवारी घेतला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करणारी हुकमी खेळी यूपीएने खेळली आहे. मात्र, या अध्यादेशावर आता पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या संमतीची मोहोर उठविण्याचे आव्हान सरकारपुढे असेल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यापासून मनमोहन सिंग सरकार या अध्यादेशाची तयारी करण्यात गुंतले होते. पण सरकारमधील काही घटक पक्ष, विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार तसेच सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचा अध्यादेश काढण्याला विरोध असल्यामुळे विलंब झाला होता. हा अध्यादेश काढल्यामुळे आता पावसाळी अधिवेशनात अन्नसुरक्षा विधेयक पारित करणे किंवा फेटाळून लावणे यावाचून संसदेला गत्यंतर उरणार नाही. अध्यादेश काढण्याऐवजी संसदेत सरकारने विधेयक मांडले असते तर मुख्य विरोधी पक्ष भाजपने ते पारित करण्यासाठी सहकार्य केले नसते. आता भाजपलाही या विधेयकावर स्पष्ट भूमिका घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. मात्र, संसदेतील बहुतांश पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने असून भाजपने विरोध केला तरी ते पारित होईल, याची खात्री सरकारला वाटते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडय़ांच्या आत लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक पारित करावे लागणार आहे.
