नवी दिल्ली : इतरांचे धर्मातर घडवण्याच्या कृतीचा धार्मिक स्वातंत्र्यात ‘हक्क’ म्हणून समावेश होत नाही. तसेच फसवणूक, बळजबरी किंवा आमिष दाखवून एखाद्या व्यक्तीचे धर्मातर घडवून आणण्याचा ‘अधिकार’ स्वीकारार्ह ठरत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

बळजबरीने धर्मातराचा धोका असल्याने त्यावर अंकुश ठेवणारे कायदे महिला तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा  मागास समाजघटकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचेही केंद्राने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

present government says Criticism of Afzal Ansari
“बेरोजगारी, महागाई अन् भ्रष्टाचार हे सर्वात मोठे प्रश्न; सध्याच्या सरकारकडून सर्वसामान्यांना काहीच मिळाले नाही”; अफझल अन्सारींची टीका
union minister nitin gadkari comment on casteism in harsh words
“भारतात पैशाची नाही, प्रामाणिक नेत्यांची कमतरता”, नितीन गडकरी काय म्हणाले?
Loksatta editorial Supreme court Seeks election commission over voter turnout percentage
अग्रलेख: उच्चपदस्थांची कानउघडणी!
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीकडून विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणाले, “निवडणूक प्रचार करणं हा…”
Supreme Court
“सप्तपदीशिवाय हिंदू विवाह मान्य नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

बळजबरीने केले जाणारे धर्मातर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी विनंती भाजपचे नेते अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी जनहीत याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. 

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व नागरिकांच्या सद्सद्विवेकाचा अधिकार हा एक अत्यंत मौल्यवान हक्क असून त्याचे संरक्षण कार्यपालिका आणि विधिमंडळाने करणे आवश्यक आहे, असेही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

ओदिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यांनी बळजबरीने होणारे धर्मातर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत.

केंद्र काय म्हणाले?

घटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार ‘प्रचार’ या शब्दाचा अर्थ आणि आशयावर संविधान सभेत सविस्तर चर्चा झाली होती. अनुच्छेद २५ नुसार प्रचार मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरच या शब्दाचा समावेश संविधान सभेने अंतर्भाव केला, असे केंद्राने म्हटले आहे.

तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा

संबंधित राज्यांकडून आवश्यक ती माहिती घेतल्यानंतर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांनी केंद्राला दिले. तसेच आम्ही धर्मातराच्या विरोधात नाही, पण बळजबरीने होणाऱ्या धर्मातराच्या विरोधात आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.