नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत मंगळवारी तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. अनावश्यक बांधकामाशी संबंधित वाहतूक, ऊर्जा प्रकल्प थांबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले असून घरातून काम करण्याची योजना लागू करण्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान राजधानी क्षेत्र परिसरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिल्यास टाळेबंदी करण्याची तयारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दर्शवली आहे. सर न्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांनी उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, दिल्ली या राज्यांच्या सचिवांना आदेश जारी केले. त्यांना मंगळवारच्या बैठकीत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत समिती स्थापन केली आहे. प्रतिवादींनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की उद्योग, वाहतूक, ऊर्जा व वाहन प्रदूषण हे यात मुख्य घटक आहेत. शेतकरी काडीकचरा जाळतात त्याचा भाग कमी आहे. असे असले तरी हवा दर्जा व्यवस्थापन आयोगाने राजधानी क्षेत्र व आजूबाजूचा भाग यासाठी लागू असलेल्या कायद्यान्वये काही आदेश जारी केले आहेत. हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत अशी विचारणाही करण्यात आली आहे. सरकारने तातडीची बैठक बोलावून या विषयावर चर्चा केली. शेतातील काडीकचरा जाळण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने म्हटले आहे, की त्यामुळे होणारे प्रदूषण तुलनेने कमी आहे. दोन महिनेच हे प्रदूषण असते. असे असले तरी हरयाणा व पंजाबमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर काडीकचरा जाळला जात आहे, असे न्या. रमण, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे. पंजाब व हरयाणा या राज्य सरकारांनी दोन आठवडय़ात शेतकऱ्यांना काडीकचरा जाळणे बंद करण्याचे आदेश द्यावेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यातील मूळ याचिका आदित्य दुबे व अमन बंका यांनी दाखल केली आहे.
