केंद्र आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे जगन्नाथ रथयात्रेला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्या शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही. करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या येऊ शकले नाही, तर परंपरेप्रमाणे पुढील १२ वर्ष ते येऊ शकत नाहीत असं सांगितलं. केंद्र सरकारकडून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तुषार मेहता यांनी त्यांचा उल्लेख करत त्यांचं पालन करुन हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असं न्यायालयात सांगितलं. लोकांची गर्दी न करता, करोना चाचणीत निगेटिव्ह रिपोर्ट आलेल्या पुजाऱ्यांना परवानगी देत ही रथयात्रा पार पाडली जाऊ शकते अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली. "करोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी पूर्वकाळजी घेत राज्य सरकार दिवसभरासाठी कर्फ्यू जाहीर करु शकतं. लोक टीव्हीवरुनच दर्शन घेऊ शकतात. पुरीच राजा आणि मंदिर समिती सर्व व्यवस्था करेल," अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. ओडिशा सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या प्रस्तावाशी सहमत असल्याचं सांगितलं. १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रा तसंच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली आहे. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी याचिका करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यात्रेवर स्थगिती आणल्याने अनेक संघटनांचा राज्य सरकारवर दबाव आहे. रथयात्रा सुरु होण्यासाठी अवघा काही तासांचा अवधी शिल्लक आहे. मुहूर्तानुसार, २३ जूनला मंगळवारी रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
