व्हॉट््सअ‍ॅपचे नवे व्यक्तिगतता धोरण आणि सेवाशर्तींच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्याची विनंती केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयास केली. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १५ मेपासून केली जाणार आहे. व्हॉट््सअ‍ॅप या समाज माध्यम व्यासपीठाच्या व्यक्तिगतता धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती त्याबाबत माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही विनंती करण्यात आली आहे. सीमा सिंह आणि मेघन यांनी ही यचिका दाखल केली आहे. नव्या धोरणानुसार वापरकत्र्यांनी त्याचा स्वीकार करावयाचा आहे किंवा त्या अ‍ॅपमधून बाहेर पडावयाचे आहे, आपली माहिती त्रयस्थ अ‍ॅपला देऊ नये असा पर्याय वापरकत्र्यांना निवडता येऊ शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. जसमितसिंग यांच्या पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारचा युक्तिवाद गोपनीयता आणि माहितीचे संरक्षण या बाबत नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर सोपविली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक २०१९ लोकसभेत मांडून आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. उच्च न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि व्हॉट््सअ‍ॅपवर नोटीस बजावली आणि त्यांना समाज माध्यम व्यासपीठाच्या नव्या गोपनीयता धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
