उत्तराखंड विधानसभेत बहुमत सिद्धता चाचणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली घेण्याच्या शक्यतेबाबत केंद्राला मत मांडण्यास आणखी दोन दिवस मुदत देण्यात आली आहे. ६ मे पर्यंत सरकारने म्हणणे सादर करावे असे सांगण्यात आले. न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांनी आता या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे. महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले, की बहुमत सिद्धता चाचणीच्या शक्यतेबाबत सरकार मत मांडेल यात शंका नाही, पण त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. सरकारने बहुमत सिद्धता चाचणीचा पर्याय मान्य केल्यास आमची काही हरकत नाही असे पदच्युत मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले. सरकारने बहुमत चाचणीचा पर्याय मान्य केला तर त्यामुळे लोकशाहीचे रक्षण होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ मे रोजी करण्याचे न्यायालयाने म्हटले असून, जर महाधिवक्त्यांनी सरकारकडून सूचना घेऊन माहिती घेऊन ती न्यायालयापुढे मांडली नाही तर उत्तराखंडचे प्रकरण पूर्ण घटनापीठापुढे वर्ग केले जाणार आहे असे संकेत मिळाले. राष्ट्रपती राजवटीची अनेक प्रकरणे यापूर्वी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत, असे न्यायालयाचे मत आहे. सिब्बल व सिंघवी यांनी असे सांगितले, की हा मुद्दा बहुमत सिद्धतेचा आहे अविश्वास ठरावावरील मतदानाचा नाही. त्यावर रोहटगी यांनी आक्षेप घेताना सांगितले, की रावत हे विश्वास मतासाठी मागणी करू शकत नाहीत, कारण तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. उत्तराखंडमध्ये दोन्ही पक्षांना बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे, असे मत रोहटगी यांनी व्यक्त केले. त्यावर सिंघवी यांनी सांगितले, की बहुमत सिद्धता चाचणी ही सत्तेवर नसलेल्या पक्षासाठी असत नाही, जो मुख्यमंत्री असतो त्याने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी असते, त्यामुळे भाजपला बहुमत सिद्धतेची चाचणी करण्याची संधी आहे असे मानणे चुकीचे आहे.
