करोना मदतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राचे कौतुक करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह मदत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रशंसा केली. भारताने जे काही केले आहे, ते इतर कुठलाही देश करू शकलेला नाही याची न्यायिक नोंद घेणे आपल्याला आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले ‘अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसण्यासाठी काही तरी करण्यात आले, याचा आम्हाला आनंद आहे,’ असे न्यायालय म्हणाले. ‘गेलेले जीव आम्ही परत आणू शकत नाही, मात्र ज्यांना भोगावे लागले आहे अशा कुटुंबांसाठी देश जे काही करू शकतो, ते करण्यात येत आहे,’ असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. या प्रकरणी काही निर्देशांसह आपण ४ ऑक्टोबरला आदेश जारी करू, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या दोन शपथपत्रांची नोंद घेणाऱ्या न्या. एम.आर. शहा व न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत काही वाद उद्भवल्यास, मृताचा हॉस्पिटल रेकॉर्ड मागवण्याचा अधिकार जिल्हा स्तरावरील तंटा निवारण समित्यांना दिला जाईल, असे ते म्हणाले. ‘ज्या लोकांना भोगावे लागले त्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असल्याचा आम्हाला आनंद आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसले जातील. लोकसंख्या आणि प्रमाणाबाहेरची लोकसंख्या यांच्या अनेक समस्या असूनही काही तरी करण्यात आले, याची आम्ही न्यायिक नोंद घ्यायलाच हवी. भारताने जे काही केले आहे, ते इतर कुठलाही देश करू शकलेला नाही,’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसण्यासाठी काही तरी करण्यात आले, याचा आम्हाला आनंद आहे. अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसले जातील. भारताने जे काही केले आहे, ते इतर कुठलाही देश करू शकलेला नाही - सर्वोच्च न्यायालय
