आधार कार्ड सक्तीचे नाही आणि कोणत्याही नागरिकाला आधार कार्ड नसल्यामुळे सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी याचिका दाखल केली.
निराधार ‘आधार’
केंद्र सरकारच्या याचिकेवर ८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांनी सांगितले. आधार कार्ड सक्तीचे नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरण यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांवर या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधार कार्ड नाही म्हणून कोणालाही सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत. हे कार्ड सक्तीचे नाही, असा निकाल काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने दिला होता. बेकायदा स्थलांतरितांना आधार कार्ड दिले जाणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. संबंधित स्थलांतरितांकडून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.