नवी दिल्ली : सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधित मजकूर प्रकाशित केल्यास ‘देशाचे होणारे नुकसान’ रोखण्यासाठी निवृत्तिवेतन नियमांमध्ये अलीकडे बदल करण्यात आले आहेत, असे कार्मिक मंत्रालयाने गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले. कार्मिक मंत्रालयाने या वर्षी मे महिन्यात अधिसूचित केलेल्या सुधारित निवृत्तिवेतन नियमांनुसार, निवडक गुप्तचर किंवा सुरक्षाविषयक संस्थांमध्ये काम केलेल्या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना कुठलाही मजकूर प्रकाशित करायचा असल्यास त्यांच्या संस्थेच्या प्रमुखांकडून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘या सुधारणेपूर्वी, प्रकाशित मजकूर हा निर्धारित केलेल्या प्रतिबंधित श्रेणींमध्ये येतो की नाही हे ठरवणे त्या अधिकाऱ्यावर अवलंबून होते’, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
