पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी हिमाचल प्रदेशचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्याचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना प्रशासनाने चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. प्रशासनावर याबाबत संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर ही नोटीस मागे घेण्यात आली आहे. २९ सप्टेंबरला बजावलेल्या या नोटीसमध्ये पत्रकार, फोटोग्राफर आणि व्हिडीओग्राफर्सला चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. 'दूरदर्शन' आणि 'ऑल इंडिया रेडिओ'च्या कर्मचाऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. अमित शाहांच्या दौऱ्यापूर्वी जम्मूत इंटरनेट सेवा स्थगित, बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर निर्णय या प्रकरणात नवी अधिसूचना जारी करत बिलासपूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी घडल्या प्रकाराबाबत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. "ही नोटीस कार्यालयाकडून अनावधानाने जारी करण्यात आली आहे. ही नोटीस आम्ही मागे घेत आहोत", असे पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी माध्यम कर्मचाऱ्यांचे स्वागत असून त्यांना सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असेही पोलीस अधीक्षकांनी म्हटले आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार सरकारच्या माध्यम विभागाने शिफारस केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पास दिला जाणार आहे. चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर पत्रकारांकडून सडकून टीका करण्यात आली होती. 'पंतप्रधानांच्या बिलासपूर येथील सभेचे वार्तांकन करण्यासाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे सर्वांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून आता अधिकृत ओळखपत्रांवरदेखील संशय घेतला जात आहे', अशा आशयाचे ट्वीट पत्रकार मंजीत सेहगल यांनी केले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रमाणपत्राच्या मागणीवर ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.
