छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल यांच्या सरकारने नुकतेच 'राजीव गांधी किसान न्याय योजने'अंतर्गत तब्बल २४ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण १ हजार ८९५ कोटी रुपये हस्तांतरीत केले. या योजनेअंतर्गत पैसे हस्तांतर करण्याचा हा तिसरा टप्पा आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी २८ सप्टेंबर रोजी बलौदाबाजार-भाटापारा जिल्ह्याच्या सुमाभाटा गावात आयोजित 'कृषक-सह-श्रमिक संमेलन'मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली होती. या कार्यक्रमात या निधीचं वाटप करण्यात आलं. शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढावं व त्यातून त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ व्हावी या हेतूने छत्तीसगड सरकारने 'राजीव गांधी कृषी न्याय योजने'ची सुरुवात केली. या योजनेच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ५ हजार ७५० कोटी रुपये वर्ग करण्याचं लक्ष्य छत्तीसगड सरकारने ठेवलं आहे. कधी झाली योजनेची सुरुवात? देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने २१ मे २०२० रोजी या योजनेची छत्तीसगडमध्ये सुरुवात झाली. राजीव गांधी कृषी न्याय योजनेच्या माध्यमातून चार टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ५ हजार ७५० कोटी रुपये वर्ग करण्याचं नियोजन आहे. पहिल्या हप्त्याच्या स्वरूपात १५०० कोटी रुपये हे योजना सुरू झाली त्याच दिवशी अर्थात २१ मे रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आले होते. योजनेच्या प्रारंभीच्या काळात धान्य, मका आणि ऊस अशा पिकांचा समावेश होता. २०२०-२१ वर्षात दुबार व तिबार पिकांचाही समावेश योजनेत करण्यात आला. या योजनेचा दुसरा हप्ता राज्य सरकारकडून २० ऑगस्ट २०२१ रोजी चुकवण्यात आला. यात राज्यातील २१ लाख शेतकऱ्यांना १५२२ कोटी रुपये खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले होते. वनोद्योगांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन छत्तीसगड हे राज्य तसं छोट्या वनोद्योगांचं केंद्र मानलं जातं. राज्यात जवळपास २० हजार गावं आहेत. त्यात पाच हजार गावं अशी आहेत जी वनक्षेत्रापासून पाच किलोमीटरच्या परिघात आहेत. या पाच हजार गावांची अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरूपात वनोद्योग व वनोत्पादनांवरच अवलंबून आहे. हे लक्षात घेता सरकारने आपल्या नियोजनात वनोत्पादनांची संख्या वाढवली आहे. गोधन न्याय योजना: छत्तीसगड सरकारनं ६५ हजार विक्रेत्यांकडून केली कोट्यवधींची शेणखरेदी… आधी राज्य सरकार सात प्रकारच्या वनोत्पादनांची किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करत होतं. सध्या छत्तीसगडमध्ये ६७ प्रकारची वनोत्पादनं राज्य सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केली जातात. यातली ३९ उत्पादनं केंद्र सरकारच्या आधारभूत किमतीवर तर २८ उत्पादनं राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केली जातात. छत्तीसगड सरकारच्या अंदाजानुसार सध्या राज्यातल्या ४ हजार गावांमधल्या ८०० हून अधिक आठवडी बाजारांमध्ये वनोत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. त्यासाठी ४ हजार ८०० महिला बचत गटांच्या माध्यमातून तब्बल ८० हजार महिला या वनोत्पादनांचं एकत्रीकरण, प्रक्रिया, मार्केटिंग, पॅकेडिंग आणि ब्रँडिंगचं काम करत आहेत. यातूनच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं सबलीकरण होत आहे.
