अल्पसंकल्प!

वारेमाप सवलती देण्याचा टाळलेला मोह आणि देशातील सर्वाधिक श्रीमंत वर्गावर आकारलेला अधिभार या जमेच्या बाजू म्हणता येतील. पण, त्यापलीकडे काही नाही. सिगारेट आणि ऐषोरामाच्या वस्तूंवरील करांमध्ये वाढ करण्याचा परिपाठ चिदम्बरम यांनी कायम ठेवला. महागडय़ा मोबाइल संचावरील तसेच एसयूव्ही गाडय़ांवरील आकारणीत वाढ हा त्यातल्या त्यात वेगळेपणा. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या सत्रातील शेवटचा आणि निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे. विकास आणि आर्थिक शिस्त, सामाजिक क्षेत्रांसाठी जास्त पैसा आणि अंशदानांमध्ये कपात यामध्ये समतोल साधण्यासाठी त्यांनी केलेली कसरत जाणवते. संरक्षणासाठीच्या तरतुदीत त्यांनी भरघोस वाढ केली आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे.
प्राप्तिकराच्या आकारणीत किरकोळ सवलतीचे मधाचे बोट अर्थमंत्र्यांनी दाखविले आहे. असाच लाभ त्यांनी पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांना दिला आहे. सेवाकराची थकबाकी असलेल्यांनाही सवलत योजनेद्वारे करआकारणीच्या जाळ्यात आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. एक कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक वेतन मिळणाऱ्या अतिश्रीमंतांवर आणि देशी तसेच परदेशी बडय़ा कंपन्यांवर अधिभार लादला आहे. अधिभाराची आकारणी फक्त वर्षभरासाठीच असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. शिक्षणासाठीचा कायम ठेवलेला उपकर ही मात्र समाधानकारक बाब म्हणावी लागेल. करआकारणीत त्यांनी चमकदार बदल मात्र केलेला दिसत नाही. याबाबतची रचना मागील पानावरून पुढे चालू राहिलेली दिसते.आरोग्य, पाणी, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी यांसाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ करून चिदम्बरम यांनी सामाजिक भान दाखविले आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र बँक आणि निर्भया निधी स्थापित करण्याचा प्रस्ताव याद्वारा त्यांनी वर्तमानातील वास्तवाची दखल घेतली आहे. अंशदानात कपात करण्याचे आणि निर्गुतवणुकीच्या उद्दिष्टात दुपटीने वाढ करण्याचे काहीसे धाडस त्यांनी दाखविले आहे.
 पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदींसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांनी कंपन्यांना प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. मात्र, आर्थिक वास्तवाची भीषणता पाहता हे सर्व प्रयत्न खूपच अपुरे आहेत. एकूण ‘तुज कळते, परी ना वळते’ अशी स्थिती चिदम्बरम यांची आणि सरकारचीही झाली असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून ठळकपणे जाणवले.