पीटीआय, नवी दिल्ली
दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात फौजदारी कारवाईस परवानगी दिल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्याविरोधात टिप्पणी करण्यात आली होती. मात्र सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्तक्षेपानंतर ती वगळण्यात आली. आमचा उद्देश न्यायमूर्तींचा अवमान व्हावा हा नव्हता असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्टला एका टिप्पणीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती हवी ही अपेक्षा आहे. दिवाणी खटल्यामध्ये तक्रारदाराला फौजदारी कारवाईचा आधार घेण्याची परवानगी देता येणार नाही. यातून या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना आमची विनंती आहे की, हे प्रकरण योग्य वाटेल त्या उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायमूर्तींकडे सोपवावे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी संबंधित न्यायमूर्तींचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, असेही आदेशात नमूद केले होते. त्यावर आमची ही टिप्पणी न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा कायम राहावी यासाठी होती, तसेच जनतेच्या मनात एका स्थान कायम राहावे यासाठी होती. न्यायमूर्तींचा अवमान करण्याचा विचार आम्ही करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमका वाद काय?
उच्च न्यायालयाने मे. शिखर केमिकल्सने केलेला अर्ज फेटाळला होता. या खटल्यात समन्स रद्द करावे अशी त्यांची मागणी होती. या प्रकरणात ललिता टेक्सटाइलने शिखर केमिकल्सला ५२.३४ लाख रुपयांचा माल दिला होता. त्यापैकी ४७ लाख ७५ हजार रुपये अदा करण्यात आले. उर्वरित रक्कम आजपर्यंत देण्यात आली नाही. पैसे वसूल करण्यासाठी ललिता टेक्सटाइलने फौजदारी तक्रार केली होती. हा दिवाणी स्वरूपाचा वाद आहे असे नमूद करत त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ते फेटाळले होते.
