बालकांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे प्रयत्नशील असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागविलेल्या अहवालामध्ये २०१६ मध्ये तब्बल एक लाख बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गंभीर बाब म्हणजे यांपैकी केवळ २२९ प्रकरणांचेच निकाल लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा अहवाल मागविला होता. यामध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांची प्रलंबित प्रकरणे, निकाल लागलेली प्रकरणे यांच्या माहितीचा समावेश होता. वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.
