लोकसंख्येत जगात प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्या चीनने आता केवळ एका मुलाची अट शिथिल करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी चीनने गेली तीन दशके कुटुंब नियोजनाचे धोरण सक्तीने राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एका विवाहित जोडप्याला केवळ एकाच मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करण्यात आली होती. मात्र जन्मदरात झालेली मोठी घसरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ यामुळे चीन सरकारने ही सक्ती कमी करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चिनी जोडपी दोन अपत्यांना जन्म देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील.
कुटुंब नियोजनाची सक्ती रद्द करण्याबाबतचे विधेयक स्थायी समितीसमोर मांडले असल्याचे सरकारी वृत्तसंस्था क्झिनुआने म्हटले आहे.
देशाची लोकसंख्येची बदलती रचना आणि जन्मदरात झालेली मोठी घसरण यामुळे चीनच्या सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाच्या धोरणात बदल करण्याबाबत सरकारने अनुकूलता दर्शवल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. १९७९ पासून एका मुलाची सक्ती करणारे धोरण बदलण्याचे संकेत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या महिन्यात दिले होते.
चीनची लोकसंख्या १.३ अब्ज इतकी आहे. मात्र एका मुलाच्या सक्तीच्या धोरणामुळे काम करणाऱ्या नागरिकांची संख्याही रोडावू लागली आहे. त्यामुळे चीनपुढे वेगळेच संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे सक्तीचे कुटुंब नियोजनाचे धोरण असेच सुरू राहिल्यास त्याचा फटका चीनला बसेल, असे आरोग्यमंत्री ली बिन यांनी स्पष्ट केले.