भारतीय तपास यंत्रणांसाठी एक चांगली बातमी आहे. व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळयातील मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेलने प्रत्यार्पणाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका दुबईच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला ख्रिश्नच मिशेलने दुबईतील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत त्याला झटका दिला. ख्रिश्चन मिशेल भारताच्या ताब्यात आला तर या घोटाळयासंबंधी महत्वाची माहिती उघड होईल. दुबईच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याने घेतलेले दोन्ही आक्षेप फेटाळून लावताना ख्रिश्चन जेम्स मिशेलचे भारतीय तपास यंत्रणांकडे प्रत्यार्पण करण्याचा विचार करावा असे आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. ईडीने ख्रिश्चन जेम्स मिशेलला आरोपी बनवले असून त्याच्यावर अगुस्ता वेस्टलँडकडून २२५ कोटी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप आहे. ईडी आणि सीबीआय दोन्ही तपास यंत्रणा या घोटाळयाचा तपास करत असून त्याच्याविरोधात जून २०१६ मध्येच आरोपपत्र दाखल केले आहे. तपास यंत्रणांनी दुबईतील न्यायालयात ख्रिश्चन मिशेल विरोधात पुरावे दिल्यानंतर त्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश देण्यात आला. मिशेल ब्रिटीश नागरिक असून आपल्याला राजकारणासाठी लक्ष्य केले जातेय असा दावा करत त्याने प्रत्यार्पणाला विरोध केला होता. यूपीएच्या राजकारण्याची नाव घेण्यासाठी सीबीआयचे अधिकारी दबाव टाकत होते असा आरोप त्याने आधी केला होता. कोर्टातून प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी अंतिम निर्णय यूएई सरकार घेणार आहे.
