‘लैंगिक शिक्षणाचा मुलांवर वाईट परिणाम होईल’; RSS च्या शिक्षण संस्थेचा विरोध

संघाचे प्रचारक असणाऱ्या दिनानाथ बत्रा यांनी स्थापन केलेल्या एसएसयूएनने शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्याऐवजी मुलांना आणि पालकांना समुपदेशन करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. मे महिन्यामध्ये देशभरातील शिक्षणपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश निशांक यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. भाजपा सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये आर. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा असे सरकारला सुचवण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करून या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शारीरिक संबंधांना संमती, लैंगिक छळ, महिलांचा आदर, महिला सुरक्षा, कुटुंब नियोजन आणि लैंगिकतेशी संबंधित आजारांवरील (एसटीडी) प्रतिबंध यासंदर्भात शिक्षण देण्यात यावे असे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

‘सेक्स’ शब्दाला विरोध

सेक्स या शब्दाला एसएसयूएनने विरोध केला आहे. ‘शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्याची किंवा त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची काहीही गरज नाही. गरज असल्यास विद्यार्थ्यांना शाळांमार्फत समुपदेशन करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचेही समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये मानवी शरीर आणि अवयवांबद्दल शिक्षण देण्यात यावे. जे आता विज्ञान विषयाअंतर्गत देण्यात येत आहे,’ असे मत एसएसयूएनचे अध्यक्ष अतुल कोठारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

जेथे जेथे लैंगिक शिक्षणाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला तेथे त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचा दावा कोठारी यांनी शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्याला विरोध करताना केला.

एसएसयूएन सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये भारतीयत्व रुजवण्यासाठी काम करत असून अस्तित्वात असणाऱ्या शिक्षण पद्धतीला पर्यायी शिक्षण पद्धत निर्माण करण्याचा एसएसयूएन प्रयत्न करत आहे. या अंतर्गत संस्थेच्या देशभरातील शाळांमधील अभ्यासक्रम, व्यवस्था, शिक्षण पद्धती आणि धोरणांमध्ये एसएसयूएन बदल घडवत आहे.