नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्यात भारताला प्रतिकूल असे बदल करण्यात येत असून नेपाळी नागरिकाशी विवाह करणाऱ्या परदेशी महिलेला सात वर्षांनंतर नैसर्गिक नागरिकत्व मिळणार आहे. नेपाळच्या विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला असून त्यामुळे मधेशी लोकांची अडचण होणार असल्याचे म्हटले आहे. मधेशी लोक सीमावर्ती भागात राहतात त्यामुळे त्यांचे भारताशी रोटीबेटी व्यवहार आहेत. नेपाळी काँग्रेस व जनता समाजवादी पक्ष यांनी म्हटले आहे की, या तरतुदीमुळे भारताशी असलेल्या रोटीबेटी व्यवहारांवर परिणाम होणार आहे. मधेशी हे तराई प्रदेशात राहणारे लोकअसून हा भाग दक्षिण नेपाळमध्ये येतो. हिमालयाच्या पायथ्याशी बिहारलगत हा भाग आहे. नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेनुसार एखाद्या परदेशी महिलेने नेपाळी व्यक्तीशी विवाह केला तर तिला सात अधिकार वापरता येतील. या महिलेला सात वर्षांनी नागरिकत्व मिळेल. रविवारी संसदीय समितीने या सुधारणा विधेयकास मंजुरी दिली आहे. या सुधारणानुसार या परदेशी महिलांना सात वर्षे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही, पण त्यांना नेपाळमध्ये राहता येईल. त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अबाधित राहतील, त्यांना देशात उद्योग चालवता येईल. जन्म, मृत्यू, विवाह, घटस्फोट, स्थलांतर याची नोंदणी करता येईल. या महिलांना ओळखपत्रे देण्यात येतील. महिला संघटनांनी यावर टीका केली असून त्यांनी म्हटले आहे की, जे परदेशी पुरुषनेपाळी महिलेशी विवाह करतील त्याबाबत यात काहीही म्हटलेले नाही. सध्या एखाद्या परदेशी पुरुषाने नेपाळी महिलेशी विवाह केला तर त्याला नागरिकत्वासाठी १४ वर्षे वाट पाहावी लागते.
