…म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचुड दोन्ही दिव्यांग मुलींना घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात, म्हणाले…

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश चंद्रचुड मुलींना घेऊन सकाळी १० वाजता सर्वोच्च न्यायालय परिसरात आले. त्यांचं काम १०.३० वाजता सुरू होतं. त्याआधीच त्यांनी मुलींना व्हिजिटर्स गॅलरीतून आपल्या कार्यालयात नेलं. तसेच कामाची जागा दाखवत या ठिकाणी बसून मी काम करतो असं सांगितलं.

यावेळी धनंजय चंद्रचुड यांनी मुलींना त्यांच्या कामाची माहिती देत चेंबर दाखवले. तसेच न्यायमूर्ती कोठे बसतात आणि वकील कोठे उभे राहून युक्तीवाद करतात हेही सांगितलं.

“व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य”

दरम्यान, “न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास, कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि त्यांच्या व्यक्ति-स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा,” असे आवाहन देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी शनिवारी (१८ डिसेंबर) केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर आणि किरकोळ जनहित याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, घटनात्मक प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, अशी टिप्पणी केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत केली होती. त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्रचुड म्हणाले की, न्यायालयासाठी सर्व खटले सारखेच असतात.

हेही वाचा : न्यायाधीश नियुक्ती रखडणे चिंतेचे; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले

‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ने आयोजित केलेल्या अशोक एच. देसाई स्मृती व्याख्यानाअंतर्गत ‘कायदा आणि नीतिमत्ता : बंधने आणि मर्यादा’ या विषयावर विचार मांडताना, ‘‘व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा,’’ असे आवाहन सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी केले होते.