केजरीवाल यांचे दावे आणि वस्तुस्थिती

विसंगतीवर बोट ठेवणाऱ्या काही बाबी
’दावा क्र. १ : जनलोकपाल विधेयक विधानसभेसमोर मांडण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी घेण्याची घटनात्मकदृष्टय़ा गरज नाही.
वस्तुस्थिती : एनसीटी अर्थात ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी’ शासकीय कायद्याच्या कलम २२ अन्वये, जर एखाद्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारा अर्थपुरवठा जर दिल्लीच्या संचित निधीमधून करण्यात येणार असेल तर असे विधेयक नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय विधिमंडळासमोर मांडता येत नाही.
’दावा क्र. २ : केवळ तीन मुद्दे वगळता दिल्ली सरकारला कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वस्तुस्थिती : ‘पब्लिक ऑर्डर क्राइम’ (समाजाचे दैनंदिन व्यवहार आणि कार्यक्षमतेने काम करण्याची लोकांची इच्छा यांना बाधा आणणारे गुन्हे), पोलीस आणि जमीन हे तीन मुद्दे केजरीवाल यांना म्हणायचे होते. पण प्रत्यक्षात जनलोकपाल विधेयकाच्या अधिकारक्षेत्रात दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी याचा अंतर्भाव आहे.
’दावा क्र. ३ : केंद्राने केलेल्या कायद्याशी विसंगत असेल किंवा ज्या मुद्दय़ांवर विसंगत ठरत असेल त्या मुद्दय़ांपुरतीच संबंधित विधेयकास राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यामुळे जनलोकपाल विधेयकास त्याची गरज नाही.
वस्तुस्थिती : सॉलिसिटर जनरल यांच्या मते मात्र, जनलोकपाल विधेयकातील काही अधिकार हे संसदेने निर्माण केलेल्या दिल्ली लोकायुक्तपदाच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करणारे आहेत. त्यामुळेच या विधेयकास राष्ट्रपतींची संमती गरजेची आहे.
’दावा क्र. ४ : दिल्ली विधानमंडळात एखादे विधेयक मांडण्यापूर्वी त्याला केंद्राची मंजुरी घेणे अनिवार्य असल्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे केला जाणारा दावा घटनाबाह्य़ आहे.
वस्तुस्थिती : सॉलिसिटर जनरलनी सदर विधेयक घटनाबाह्य़ असल्याचे म्हटलेले नाही. मात्र नायब राज्यपालांसमोर न मांडता ते विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे हे घटनेने आणि कायद्याने आखून दिलेल्या ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी अॅक्ट, १९९१’ ची पूर्तता न केल्यासारखे ठरेल, असे म्हटले आहे.