माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचा आरोप पेगॅसस प्रकरणात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुरक्षेच्या नावाखाली माहिती उघड करण्यास नकार दिला आहे. याचाच अर्थ ही पेगॅसस स्पायवेअर वापरल्याची कबुली देण्यात आली आहे. पेगॅससचाच वापर करण्यात आला का, व तो कशासाठी करण्यात आला, अशी विचारणा माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी असे सांगितले होते की, पेगॅसससारख्या स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे अन्य प्रश्न आहेत, त्यामुळे आम्ही संवेदनशील माहिती उघड करू शकत नाही कारण देशाचे शत्रू असलेले देश व दहशतवादी कारवाया करणारे लोक त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. चिदंबरम यांनी याबाबत असे म्हटले आहे की, सरकारला प्रतिज्ञापत्रात संवेदनशील माहिती उघड करता येणार नाही, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले. याचाच अर्थ पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करण्यात आला पण तो कशासाठी करण्यात आला याची माहिती आम्हाला हवी आहे. ते पेगॅसस स्पायवेअरच होते का, त्याचा वापर कशासाठी करण्यात आला, असे त्यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे. सरकारने या दोन प्रश्नांची उत्तरे दिली, तर बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरे आपोआप मिळतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम बंगाल, केंद्र सरकारला न्यायालयाची नोटीस पेगॅसस पाळत प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारने राज्याकडून चौकशी आयोग नेमल्याच्या प्रकरणी आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व पश्चिम बंगाल सरकारला नोटिसा जारी केल्या आहेत. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकारला याचिकेवर नोटीस जारी करून सुनावणी २५ ऑगस्टला ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील सौरभ मिश्रा यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसस प्रकरणी चौकशी आयोग नेमला तशी अधिसूचनाही जारी केली पण ही बाब त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. सूर्यकांत व अनिरुद्ध बोस यांचा समावेस असलेल्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटिसा जारी करण्याचे ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकूर, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थांच्या महासंघाने असे म्हटले होते की, भारतात न्यायाधीश, पत्रकार, राजकीय नेते अशा ३०० जणांच्या मोबाइलमध्ये स्पायवेअर टाकून त्याच्या मदतीने त्यांचे फोन हॅक करण्यात आले होते .
