केंद्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर, पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी रविवारी ‘पीटीआय’शी बोललताना दिला. लडाखला राज्याचा दर्जा पुन्हा देणे आणि घटनात्कम संरक्षण या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने लडाखच्या अधिकाऱ्यांना बालवावे.

हेही वाचा >>> Delhi Coaching Incident: दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर दुर्घटनेवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “संस्थांच्या बेशिस्तपणाची किंमत…”

अन्यथा, येत्या १५ ऑगस्टपासून २८ दिवसांचे उपोषण करू असे त्यांनी सांगितले.वांगचुक म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्रास येथे कारगिल विजय दिनानिमित्त आले असता, लडाखमधील ‘अपेक्स बॉडी, लेह’ (एबीएल) आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (केडीए) या संस्थांनी त्यांना निवेदन सादर करून आपल्या मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले की, ‘‘निवडणुकांदरम्यान सरकारवर फार दबाव आणण्याची आमची इच्छा नव्हती. तसेच निवडणुकीनंतरही सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे असे आमचे मत होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नवीन सरकार काही ठोस पावले उचलेल अशी आम्हाला आशा आहे. आमच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले जाईल, तसे न झाल्यास आम्ही पुन्हा निदर्शने सुरू करू.’’ लडाखला राज्याचा पुन्हा मिळावा आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात त्याचा समावेश व्हावा या मागण्यांसाठी वांगचुक यांनी मार्च महिन्यात २१ दिवस उपोषण केले होते. त्या काळात ते केवळ मीठाचे पाणी पित होते. मात्र, सरकारने प्रतिसाद न दिल्याने त्यांनी उपोषण स्थगित केले होते.