कोळसा घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी सीबीआयचे माजी संचालक रणजीत सिन्हा यांची मागणी फेटाळून लावली. सीबीआयकडून सुरू असणाऱ्या चौकशीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी रणजीत सिन्हा यांनी न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले चौकशीचे आदेश मागे घ्यावेत, असे सिन्हा यांच्या वकिलांनी म्हटले. याशिवाय, अभ्यागतांच्या नोंदवहीवर अवलंबून राहू नये, अशीही सिन्हा यांची मागणी होती. मात्र, या दोन्ही मागण्या न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. यावेळी सिन्हा यांच्या वकिलांनी सुब्रतो रॉय यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने डायऱ्यांमधील नोंदी पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरल्याचा दाखला दिला. परंतु न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशी दरम्यान रणजीत सिन्हा यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाच्या चौकशी वेळी रणजीत सिन्हा हे सीबीआयचे संचालक होते. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन  चौकशीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले होते. माजी सीबीआय प्रमुख एम. एल. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने चौकशी करुन आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला होता. सिन्हा यांनी या घोटाळ्यातील आरोपींसोबत खासगी भेट घेतल्याचे या समितीने न्यायालयाला सांगितले. त्याच आधारे चौकशीचे देण्यात आले आहेत. रणजीत सिन्हा यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष चौकशी समितीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयचे प्रमुख अलोक वर्मा यांनीच त्यांची चौकशी करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी अलोक वर्मा यांनी एक समिती स्थापन करावी आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला विश्वासात घेऊन काम करावे अशी सूचना न्यायालयाने दिली आहे. याबरोबरच आपल्या समितीमध्ये कोण-कोण असेल याची कल्पना वर्मा यांनी न्यायालयाला द्यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी लागेल याबाबतही संपूर्ण माहिती सीबीआयने न्यायालयाला देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या घोटाळ्यातील काही आरोपींशी रणजीत सिन्हा यांनी वैयक्तिक गाठीभेटी घेतल्याचे निरीक्षण त्यांच्याविरोधात सादर केलेल्या अहवालात आहे. त्या आधारेच त्यांच्याविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. जी व्यक्ती इतक्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाचा तपास करीत आहे त्या व्यक्तीने आरोपींची स्वतःच्या निवासस्थानी भेट घेणे हे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.