पीटीआय, नवी दिल्ली
अमेरिकेबरोबर व्यापार कराराच्या बोलणीसाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे पथक वॉशिंग्टन येथे पुन्हा लवकरच जाणार आहे. कृषी, ऑटोमोबाइलसारख्या क्षेत्रांतील व्यापार करण्याबाबतच्या समस्या या दौऱ्यात दूर होण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. अमेरिका दौऱ्याच्या तारखा अद्याप निश्चित झालेल्या नसून, पुढील आठवड्यात हा दौरा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले, ‘हंगामी आणि द्विस्तरावरील व्यापार करार यांमध्ये आम्ही फरक करीत नाही. आम्ही पूर्ण करारावरच सल्लामसलत करीत आहोत. या चर्चेत काही मुद्द्यांवर अंतिम सहमती झाली, तर त्याला आम्ही हंगामी करार संबोधू आणि उर्वरित चर्चा सुरू ठेवू. या करारासंदर्भात आम्ही अमेरिकेबरोबर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संपर्कात आहोत.’ मात्र, हा करार पूर्णत्वास जाण्यास नेमका किती वेळ लागेल, याची कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जुलैच्या सुरुवातीला मुख्य सल्लागार राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय पथक अमेरिकेमध्ये चर्चा करून परत आले. २६ जून ते २ जुलैदरम्यान ही चर्चा झाली. अग्रवाल हे वाणिज्य मंत्रालयात विशेष सचिव आहेत. भारतातील कृषी आणि डेअरी उत्पादन क्षेत्रामध्ये अमेरिकेने सवलत मागितली आहे. मात्र, भारताने अद्याप या क्षेत्रात कुठल्याही देशाबरोबर मुक्त व्यापारांतर्गत करार केलेला नाही. भारताने पोलाद आणि ॲल्युमिनिअम यांच्यावरील (५० टक्के) आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये (२५ टक्के) आयातशुल्कात सवलत मागितली आहे.
