मोदी सरकारच्या राजवटीत जातीय हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण कमी झाले आहे व गेल्या बत्तीस महिन्यात कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या परिषदेत त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या राजवटीत अल्पसंख्याक विकासाच्या प्रक्रियेत सामील होतील असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. असे असले तरी राजसत्तेने अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणाबाबत सतर्क राहणे गरजेचे आहे. देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात दर सहा महिन्यांनी निवडणुका होत असतात, त्यात सरकारचे उत्तरदायित्व तपासले जात असते. अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक हक्क हे सुरक्षित आहेत व या देशात ते सुरक्षित आहेत त्यांना कुणी कमकुवत करू शकत नाही. जातीय हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण एनडीएच्या राजवटीत कमी झाले आहे. गेल्या बत्तीस महिन्यात एकही मोठी घटना घडलेली नाही. तुष्टीकरणाविना सक्षमीकण हे मोदी सरकारचे धोरण आहे, त्यामुळे अल्पसंख्याक विकास प्रक्रियेचा भाग बनले आहेत. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने म्हटल्यानुसार २०१३-१४ मध्ये २६३८ तक्रारी आल्या व २०१४-१५ मध्ये ते प्रमाण १९९५ इतके होते. २०१५-१६ मध्ये १९७४ तक्रारी आल्या. डिसेंबर २०१६ अखेरीस तक्रारींची संख्या १२८८ आहे. या तक्रारीही व्यक्तिगत भांडणातील आहेत. तरीही एकेक घटना थांबवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. देशाच्या विकासात समान भागीदार असल्याचा आत्मविश्वास अल्पसंख्याकात येईल तेव्हाच ते सक्षम होतील, असे त्यांनी सांगितले.
