भाजपा सरकारने २०१७ साली निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडून २०१८ पासून ही योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेअंतर्गत आजवर हजारो कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना मिळाला. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला, समूहाला किंवा कंपनीला राजकीय पक्षांना निधी देता येत होता. तसेच हा निधी कुणी, कोणत्या पक्षाला दिला? याचीही ओळख उघड केली जात नव्हती. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना गेल्या काही वर्षात हजारो कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवून स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने भाजपावर शरसंधान साधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द, असंवैधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल! ही योजना अमलात आल्यापासून काँग्रेसने त्यावर टीका केली होती. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ साली एक्स अकाऊंटवर याविरोधात आवाज उचलला होता. आज काँग्रेसने आपल्या एक्स अकाऊंटवर राहुल गांधी यांची जुनी पोस्ट शेअर करत त्यांचा आरोप दूरदर्शीपणा दाखविणारा होता, अशी टिप्पणी केली आहे. स्वतः राहुल गांधी यांनीही एक्स अकाऊंटवरुन भाजपावार निशाणा साधला. ते म्हणाले, "नरेंद्र मोदी यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा आणखी एक पुरावा आपल्या समोर आला आहे. भाजपाने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून लाच आणि कमिशन स्वीकारण्याचे माध्यम बनविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आज यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे." विशेष संपादकीय : फिटे अंधाराचे जाळे… दरम्यान काँग्रेस पक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागत करत भाजपावर टीका केली. मोदी सरकारने कमिशन, लाचखोरी आणि काळा पैसा लपविण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराचा नवा पायंडा पाडला होता, जो आज देशासमोर उघडा पडला. पंतप्रधान मोदी यांची भ्रष्ट धोरणे देशासाठी घातक असून धोकादायक आहेत, अशीही टीका काँग्रेसने केली आहे. विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय? निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राजकीय पक्षांसाठीच नाही तर लोकशाहीसाठीही आशेचा एक किरण दाखविणारा आहे. ही संपूर्ण योजना माझे दिवंगत मित्र अरुण जेटली यांच्या डोक्यातून आली होती. सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपा पक्षाला आर्थिक समृद्धी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ही योजना आणली. यातला गमतीचा भाग असा की, निवडणूक रोख्यांचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नव्हता. बडे उद्योग समूह आणि भाजपा यांच्यातील संबंधांना आणखी दृढ करणारा हा निर्णय होता. मागच्या काही वर्षात त्यांना पाच ते सहा हजार कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे, जो निवडणुकीत अजिबात वापरला गेला नाही. या निधीतून सरकार उलथवली गेली. पक्षासाठी कार्यालये आणि इतर सुविधा उभारल्या गेल्या, आरएसएस सारख्या संघटनांसाठी पायभूत सोयी-सुविधा उभारल्या गेल्या, असाही आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला.
