सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करण्यास शब्द अपुरे ठरतील. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने सध्याची निवडणूक रोख्यांची पध्दत आजच्या ऐतिहासिक निर्णयात पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवली. या निर्णयाचे महत्व असाधारण आहे. ते विषद करण्याआधी निवडणुका आणि लोकशाहीवरील धनदांडग्यांची काळी सावली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने दूर होणार असल्याने आनंद, समाधान व्यक्त करणे कर्तव्य ठरते. भारतातील निवडणुका आणि त्यातील पैशाचा प्रभाव हे आपल्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. ही निवडणुकीय देवाण-घेवाण बव्हंश: रोखीतून होत होती. म्हणजे या पैशाचा हिशेब ना कोणी ठेवत असे ना तो मागता येत असे. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार होता. तो उखडून फेकण्याचा बहाणा करत विद्यमान सरकारने २०१७ साली निवडणूक रोख्यांची पध्दत आणली. ती द्वारे स्टेट बँकेमार्फत दोन हजार रूपयांच्या पटीत कोणाही व्यक्तीस निवडणूक रोखे विकत घेऊन ते राजकीय पक्षांस देणगी म्हणून देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेली. ती योग्यच. तथापि यात सरकारने पाचर अशी मारली की हे रोखे खरेदी करणाऱ्याचे तपशील फक्त सत्ताधिशांनाच कळू शकतील. म्हणजे कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली याची माहिती फक्त सत्ताधिशांना मिळेल अशी ही व्यवस्था. ही योजना अंमलात आल्यापासून राजकीय पक्षांस मिळालेल्या एकूण देणग्यांतील जवळपास ९० टक्के रक्कम एकट्या भाजपलाच मिळाली, यामागील कारण हे. हेही वाचा. अग्रलेख : दोन ‘राजां’ची कहाणी! म्हणजे निवडणुकांत सर्व राजकीय पक्षांस समान संधी असाव्यात या किमान लोकशाही तत्वास रोख्यांमुळे हरताळ फासला गेला आणि त्यातून नागरिकांचीही प्रतारणा सुरू झाली. कारण कोणी कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली हे गुप्त राखण्याचा अधिकार देणगीदारांस दिला गेला. हे सरळ सरळ भ्रष्टाचारास निमंत्रण देणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हीच बाब नमूद केली. न्यायालयाने क्विड-प्रो-को असा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ या बदल्यात ते. म्हणजे उद्योगसमुहाकडून मिळालेल्या देणग्यांच्या बदल्यात त्या उद्योगसमुहास सरकारकडून काही मिळणे. रोख्यांच्या गुप्ततेमुळे ही देवाणघेवाण गुलदस्त्यातच रहात होती. म्हणजे हे एक प्रकारे भ्रष्टाचारालाच उत्तेजन होते. हाच मुद्दा खरे तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तत्कालीन निवडणूक आयोगानेही नमूद केला होता. याचा अर्थ या दोन्ही यंत्रणांचा या अपारदर्शी रोख्यांस विरोध होता. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून डॉ उर्जित पटेल गेल्यानंतर आणि निवडणूक आयोगही कणाहीन झाल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणांनी आपली भूमिका बदलली आणि सरकारच्या रोख्यांस मान्यता दिली. हेही वाचा. अन्वयार्थ : ट्रम्प यांच्या अज्ञानातील धोका! सर्वोच्च न्यायालय आज या दोन्ही यंत्रणांच्या भूमिकाबदलाविषयी प्रश्न निर्माण करते ते यामुळेच. या निर्णयानुसार स्टेट बँकेस १३ मार्चच्या आत सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व देणगीदारांचा तपशील निवडणूक आयोगास द्यावा लागणार असून तो नागरिकांसाठी प्रकाशित करणे आयोगास बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही उत्तम बाब. पण तसा आदेश देताना काही उद्योगांस अशी माहिती प्रसिध्द होणे मंजूर नसणे शक्य आहे. तो विचार करून दिलेल्या देणग्या परत घेण्याची मुभाही त्यांना असेल. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा ही कोणाही लोकशाही प्रेमी नागरिकांस कर्णमधुर वाटेल अशी होती. ‘घटनाबाह्य’, ‘अपारदर्शी’, ‘नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा’ अशा शेलक्या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगादी यंत्रणांची कानउघडणी केली. आजच्या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एक समान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे या आदेशांमुळे निश्चितच फिटेल. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिवार अभिनंदन.
