जानेवारी महिन्यात काणकोणजवळ झालेल्या इमारत दुर्घटनेप्रकरणी तपास अहवाल राज्य सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी काँग्रेसने बुधवारी केली. ४ जानेवारी रोजी ही पाच मजली इमारत कोसळून ३० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता.मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी निवृत्त नोकरशहा व्ही. के. ओझा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून या दुर्घटनेमागची कारणे शोधण्यास सदर समितीस सांगितले होते. नंतर या समितीने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या दुर्घटनेप्रकरणी काही अधिकारी तसेच राजकारण्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांना वाचविण्यासाठी सदर अहवालात काही फेरफार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या गोवा शाखेचे प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. या अहवालातील काही निष्कर्षांशी आपण सहमत नसल्याचे मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी अलीकडेच माध्यमांसमवेत बोलताना सूचित केले होते, याकडे लक्ष वेधून हा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, अशी आपली मागणी असल्याचे कामत यांनी सांगितले. या अहवालात ज्या कोणावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यांच्यावर खटला दाखल झालाच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. गुन्हा अन्वेषण विभागाने याप्रकरणी तीन सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक केली परंतु प्रशांत शिरोडकर आणि प्रदीप नाईक या दोघा निलंबित अधिकाऱ्यांना, चौकशी सुरू असतानाही पुन्हा सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे, असा दावा कामत यांनी केला.
