केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पायाभूत मालमत्तांच्या सुविधांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राच्या हाती देऊन त्यायोगे पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोनेटायझेशन पाइपलाइन प्रकल्पावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी तीव्र टीका केली होती. देशाने ७५ वर्षांत निर्माण केलेली संपत्ती विकून मोदी सरकार खासगी क्षेत्रामध्ये दोन-तीन उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण करीत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यावर आता उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून खोचक टीका केली आहे. "सरकारने राष्ट्रीय संपदा आणि संपत्ती, काँग्रेस पक्षाने १९४७-२०१४ पर्यंत केलेल्या प्रकल्पांची विक्री करण्यासाठी नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनची घोषणा केली. योग्य आणि अयोग्य मुलामध्ये हाच फरक असतो. योग्य मुलगा त्याला जे वारसा म्हणून मिळालं आहे त्याच्यात वाढ करतो आणि नालायक मुलगा जे त्याला वारसा म्हणून मिळालेले असते ते विकून कर्ज घेऊन तूप खातात. हाच फरक आहे भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये. मोदीजी म्हणतात गेल्या ७० वर्षात काहीच झालं नाही. जर ७० वर्षात काहीच झालं नाही तर तुम्ही विकत काय आहात,” असा सवाल दिग्विजय सिंह यांनी केला आहे. #WATCH | Congress' Digvijaya Singh says, "Govt announced National Monetisation Pipeline to sell projects done by Congress from 1947-2014. That's the difference b/w worthy & unworthy son, b/w Congress & BJP. Modi ji says nothing happened in last 70 yrs. Then what are you selling?" pic.twitter.com/yNm3F8HbsT — ANI (@ANI) September 2, 2021 याआधी रस्ते, रेल्वे, वीज अशा विविध क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राकडे भाडेतत्त्वाने देऊन पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत, पण ते कोणाच्या ताब्यात जाणार आहेत हे सहज समजण्याजोगे आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. गेल्या ७५ वर्षांत या देशात विकास झाला नाही असा आरोप भाजपा करत असेल तर ही संपत्ती कुठून निर्माण झाली, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला होता. काय आहे नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन कार्यक्रम? केंद्र सरकारच्या आठ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठरावीक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. काही काळासाठी खासगीकरण रस्ते, विजेचे पारेषण, तेल आणि वायू वाहिन्या, दूरसंचार मनोरे यांसारख्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या बरोबरीने, १५० रेल्वे गाडय़ा, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमसारखी क्रीडांगणे, दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि हैदराबाद येथील संयुक्त भागीदारीतील विमानतळांमधील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या भागभांडवलाची निर्गुतवणूक असे काही प्रकल्प निश्चित केले गेले आहेत.
