काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या नेत्या आणि महासचिव प्रियंका गांधी यांना त्यांचा बंगला रिकामा करण्यासाठी पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर नुकतंच पुढील काही दिवस आपल्याला त्या बंगल्यात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केल्याचं वृत्त काही ठिकाणी प्रसिद्ध झालं होतं. दरम्यान, यावर प्रियंका गांधी यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून अशी कोणतीही मागणी आपण केली नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. "मी अशाप्रकारची कोणतीही विनंती सरकारकडे केली नाही. मला १ जुलै रोजी बंगला रिकामा करण्याचं पत्र देण्यात आलं. त्यानुसार मी १ ऑगस्ट रोजी ३५ लोधी इस्टेटमधील माझा सरकारी बंगला रिकामा करणार आहे," असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या. त्यांनी ट्विटरवरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना दिल्लीतील लोधी इस्टेटमध्ये शासकीय बंगला देण्यात आलेला होता. मात्र, त्यानंतर तो बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश सरकारनं दिले होते. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयानं यासंदर्भात प्रियंका गांधी यांना पत्र पाठवलं होतं. प्रियंका गांधी या २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सक्रिय राजकारणात उतरल्या. त्यापूर्वी त्या फारशा राजकारणात नव्हत्या. मात्र, असं असलं तरी त्या कोणत्याही संवैधानिक पदावर नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासकीय बंगला कशामुळे देण्यात आला होता? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. प्रियंका गांधी संवैधानिक पदावर नसल्या, तरी त्यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात आलेली होती. ही सुरक्षा काही महिन्यांपूर्वी सरकारकडून हटवण्यात आली. एसपीजी सुरक्षा असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय निवासस्थान दिले जाते. मात्र, सुरक्षा हटवल्यानं त्यांना शासकीय बंगला रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
