पीटीआय, नवी दिल्ली
शिक्षण व्यवस्थेतील जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रोहित वेमुला कायदा’ तयार करावा, अशी विनंती काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्राद्वारे केली आहे. आजही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत अशा क्रूर भेदभावाला सामोरे जावे लागते ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
शिक्षण हे एकमेव असे माध्यम आहे ज्याद्वारे वंचितांनाही सक्षम बनवता येते आणि जातिव्यवस्था मोडून काढता येते, हे आंबेडकरांनी दाखवून दिले असल्याचा उल्लेखही राहुल गांधी यांनी पत्रात केला आहे. तथापि, अनेक दशकांनंतरही लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.
१६ तारखेला लिहिलेले हे पत्र राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर सामायिक केले आहे. संसदेत दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांशी झालेल्या भेटीत त्यांनीही महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांमध्ये आजही जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले असल्याचेदेखील राहुल यांनी पत्रात नमूद केले.
कर्नाटकात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार आहे. या पत्रात त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी झालेल्या भेदभावाचा उल्लेखही केला तसेच आंबेडकर यांना यासंदर्भात कसे अनुभव आले त्याचा दाखलाही दिला. २०१६ मध्ये दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केली होती.
जातीभेदामुळे रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोळंकी यांसारख्या होतकरू विद्यार्थ्यांचा जीव गेला आहे. अशा भयंकर घटना कोणत्याही स्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. आता हा अन्याय पूर्णत: थांबविण्याची वेळ आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रोहित वेमुला आणि कोट्यवधी लोकांना ज्या जातीभेदाचा सामना करावा लागला आहे, त्याचा सामना भारतातील कोणत्याही मुलाला करावयाला लागू नये. – राहुल गांधी, नेते. काँग्रेस</p>
