Salman Khurshid : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करत ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून मोठी कारवाई केली. दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात भारताच्या जागतिक स्तरावरील प्रचाराचा एक भाग म्हणून काँग्रेसचे नेते तथा खासदार शशी थरूर यांच्यावर देखील महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून शशी थरूर हे मोदी सरकारचं कौतुक करतानाही पाहायला मिळाले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चाही रंगल्याचं पाहायला मिळालं.

यानंतर आता काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी देखील मोदी सरकारचं कौतुक केलं आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केल्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सलमान खुर्शीद यांनी मोठं भाष्य करत ही एक मोठी समस्या संपली असं म्हणत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. सलमान खुर्शीद यांनी इंडोनेशियात एका शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना हे भाष्य केलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

सलमान खुर्शीद यांनी काय म्हटलं?

“काश्मीरमध्ये बऱ्याच काळापासून एक मोठी समस्या होती. कलम ३७० मुळे असं वाटत होतं की हा भाग देशाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळा आहे. पण कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यामुळे ही एक मोठी समस्या संपली आहे. या निर्णयानंतर तेथे निवडणुका झाल्या आहेत, त्या निवडणुकीत ६५ टक्के लोकांनी सहभाग घेतला. आज काश्मीरमध्ये निवडून आलेलं सरकार सत्तेत आहे, त्यामुळे जे काही घडलं त्यावर लोक आनंदी आहेत”, असं सलमान खुर्शीद यांनी म्हटलं आहे.

“तसेच आम्हाला काश्मीरमधील समृद्धी परत आणायची आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या संविधानाच्या कलम ३७० मुळे काश्मीर हा भारताच्या इतर भागापासून वेगळा आहे अशी धारणा निर्माण झाली होती. पण केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ही धारणा संपुष्टात आली”, असं म्हणत सलमान खुर्शीद यांनी मोदी सरकारने घेतलेल्या कलम ३७० रद्दच्या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, सलमान खुर्शीद हे जेडीयूचे खासदार संजय कुमार झा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा भाग आहेत. हे शिष्टमंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जपान आणि सिंगापूरला भेट देत ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात माहिती देत आहे. तसेच ऑपरेशन सिंदूर आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जपान आणि सिंगापूरसमोर मांडत आहे.