पीटीआय, नवी दिल्ली
जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ३० एप्रिलला जाहीर केल्यानंतर, काँग्रेसने या मुद्द्यावरील आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार, सर्व प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यांमधील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेत्यांना भाजपचा जातनिहाय जनगणनेला असलेला विरोध आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सातत्याने त्यासाठी केलेले प्रयत्न या बाबी जनतेसमोर ठळकपणे मांडण्यास पक्षाने सांगितले आहे.
जातगणनेच्या मुद्द्यावर सरकारवरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी आणि पक्षाचा सामाजिक न्यायाचा अजेंडा वाढवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल यांनी सर्व प्रदेश समित्यांना याविषयी परिपत्रक पाठवून काही निर्देश दिले आहेत. हा संपूर्ण महिना पक्षातर्फे सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये संविधान बचाव रॅली आयोजित केल्या जाणार आहेत. त्यात विनाविलंब जातजनगणना आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(५)ची अंमलबजावणी यासह पक्षाच्या सर्व मागण्या मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, वकील इत्यादींबरोबर चावडी बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रादेशिक नेत्यांना सूचना
● भाजपची बहुजनविरोधी विचारसरणी, जातीनिहाय जनगणनेला असलेला विरोध आणि सामाजिक न्याय चिरडण्यासाठी त्या पक्षाने केलेले प्रयत्न या बाबी उघड कराव्यात
● काँग्रेसची भूतकाळात आणि सध्या जनतेप्रति असलेली कटिबद्धता तळागाळात न्यावी
● प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राज्यव्यापी पत्रकार परिषदा घ्याव्यात
