पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत अधिक दराने अमेरिकेकडून प्रीडेटर ड्रोन खरेदी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने बुधवारी केला. या व्यवहारात संपूर्ण पारदर्शकता असली पाहिजे, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौऱ्यामध्ये भारत अमेरिकेकडून ३१ एमक्यू-९बी प्रीडेटर यूएव्ही ड्रोन खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रीडेटर ड्रोन व्यवहारावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत असे ते म्हणाले. ड्रोन व्यवहारांना मंजुरी देण्यासाठी संरक्षणविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीची (सीसीएस) बैठक का घेतली नाही? ही बाब राफेल व्यवहाराप्रमाणेच नाही का, त्यावेळीही पंतप्रधानांनी संरक्षण मंत्रालय किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाला विश्वासात न घेता ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या करारावर एकतर्फी सही केली होती, अशी टीका खेरा यांनी केली.
दरम्यान, ड्रोनची किंमत तसेच खरेदी प्रक्रिया याविषयीचे वृत्त संरक्षण मंत्रालयाने रविवारी फेटाळले. ड्रोनची किंमत आणि खरेदीच्या विशिष्ट अटी याविषयी भारताने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, इतर देशातील उत्पादकांनी देऊ केलेल्या सर्वोत्तम किमतीशी तुलना करूनच यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. अमेरिका सरकारने ३१ ड्रोनची अंदाजे किंमत ३.०७२ अब्ज डॉलर इतकी सांगितली आहे. त्यांच्याकडून यासंबंधी धोरणात्मक मंजुरी मिळाल्यानंतर किमतीच्या वाटाघाटी केल्या जातील असे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे.
राफेल आरोपांचा पुनरुच्चार
खेरा म्हणाले की, मोदी सरकारने १२६ विमानांऐवजी केवळ ३६ विमाने खरेदी केले, तसेच हिंदूुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला कशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण नाकारण्यात आले तेही आपण पाहिले. डिफेन्स अॅक्विझिशन कमिटी आणि सैन्यदलांनी अनेक हरकती घेतल्यानंतरही एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले होते. राफेल घोटाळय़ाची फ्रान्समध्ये अजूनही चौकशी सुरू आहे.
प्रत्येकी ८१२ कोटी रुपयांप्रमाणे ३१ ड्रोन खरेदी करण्यासाठी भारत एकूण २५ हजार २०० कोटी रुपये खर्च करेल. याच्या केवळ १० ते २० टक्के खर्चामध्ये डीआरडीओ हे ड्रोन विकसित करू शकते. – पवन खेरा, काँग्रेस प्रवक्ता
