कर्नाटकातील सत्ता संघर्ष आता आणखी रंग बदलायला लागला आहे. कारण, कर्नाटकच्या राज्यपालांनी के. जी. बोपय्या यांना विधानसभा अध्यक्षपदी नेमल्याप्रकरणी काँग्रसेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. काँग्रेसची याचिका कोर्टाने दाखल करुन घेतली असून शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता यावर सुनावणी होणार आहे. बोपय्या यांची नियुक्ती असंविधानिक असल्याचा आरोप काँग्रसने केला आहे. काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयात बोपय्या यांच्या हंगामी सभापती बनण्याविरोधात सुनावणीची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे वकिल देवदत्त यांनी सांगितले की, काँग्रेस-जेडीएसने बोपय्यांच्या नियुक्तीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत काँग्रेसने म्हटले आहे की, बोपय्या यांना हंगामी सभापती बनवणे पूर्णपणे संविधानाच्या विरोधात आहे. भाजपा आमदार के. जी. बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याच्या राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी जेडीएसचे वकिल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. याआधी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी बोपय्यांच्या नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. बोपय्या यांची पहिल्यांदा विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झालेली नाही. यापूर्वी २००८ साली कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर ते विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी त्यांचे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळेच काँग्रेस आणि जेडीएसने बोपय्या यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. २००८ साली कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर केजी बोपय्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष होते.जगदीश शेट्टर त्यावेळी विधासभेचे अध्यक्ष होते. जगदीश शेट्टर यांनी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरोधात बंड केल्यानंतर त्यांनी मंत्री बनवण्यात आले. मग बोपय्या विधानसभा अध्यक्ष बनले. विधासभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली. २०१० साली येडियुरप्पा सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला गेला त्यावेळी बोपय्या यांनी भाजपाचे ११ बंडखोर आमदार आणि पाच अपक्ष आमदारांना अपात्र ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निकाल रद्द केला व बोपय्यांचा निर्णय पक्षपाती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
