पुनर्रचनेबाबतचा सीमांकन आयोगाचा अहवाल तयार जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचना अहवालाचा मसुदा सीमांकन आयोगाने सहयोगी सदस्यांकडे सूचना आणि मतांसाठी पाठवल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली. जम्मू भागातील राजौरी आणि पूंछ यांचा समावेश करून अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना करण्याचा, तसेच काश्मीर विभागात फार मोठय़ा प्रमाणावर बदल करण्याचा प्रस्ताव या विस्तृत अहवालाद्वारे देण्यात आला आहे. भाजपची ही राजकीय खेळी असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्ससह अन्य काही पक्षांनी केला आहे. पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघ नाहीसे झाले आहेत. यात स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या हब्बा कदलचा समावेश आहे. हब्बा कदलमधील मतदार यापुढे किमान तीन विधानसभा मतदारसंघांचा भाग असतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनंतनाग मतदारसंघाचा भाग असलेले पुलवामा, त्राल आणि शोपियाँ मतदारसंघातील काही भाग आता श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात सामील करण्यात आले आहे. हा अहवाल फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसुदी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार अकबर लोन, जितेंद्र सिंह आणि भाजपचे खासदार असलेले जुगल किशोर या पाच सहयोगी सदस्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यांना या अहवालाबाबत १४ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर हा अहवाल जाहीर केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जम्मू विभागातील सहा जागा वाढवतानाच, काश्मीर विभागात फक्त एक जागा वाढवण्याबाबत नॅशनल कॉन्फरन्सने गेल्या ३१ डिसेंबरला आक्षेप घेतला होता, मात्र या अहवालात त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. श्रीनगर जिल्ह्यातील खन्यार, सोनवर आणि हजरतबल वगळता, इतर सर्व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली असून चन्नापोरा आणि श्रीनगर दक्षिण सारख्या नवीन विधानसभा मतदारसंघांत त्या विलीन केल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, पाच विधानसभा जागा असलेल्या बडगामची पुन्हा पुनर्रचना करण्यात आली असून तो बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघात विलीन करण्यात आला आहे. काही भागांचे विभाजन करून उत्तर काश्मीरमधील कुंजरसारखे नवे विधानसभा मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत. उत्तर काश्मीरमधील संग्रमा मतदारसंघ विधानसभेच्या अन्य मतदारसंघांमध्ये विलीन करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र व राज्य निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा यांचा समावेश असलेला हा आयोग ६ मार्च २०२० रोजी स्थापन करण्यात आला होता. प्रस्ताव काय? ’जम्मूतील राजौरी आणि पूंछचा समावेश करून अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव ’अनंतनाग मतदारसंघातील पुलवामा, त्राल आणि शोपियाँ यांचा काही भाग श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात. ’पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघ गायब. ’बडगामची पुन्हा पुनर्रचना करून तो बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघात विलीन. ’नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काश्मीरबाबतच्या आक्षेपांकडे अहवालात दुर्लक्ष. वादाची चिन्हे : मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतच्या अहवालाचा मसुदा जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनी अमान्य केल्याने त्यावरून वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. अहवालात जम्मू भागात सहा, तर काश्मीरमध्ये केवळ एका विधानसभा मतदारसंघवाढीचा प्रस्ताव आहे.
