नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांनी पैशांमध्ये रूपांतर केलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचे तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालानुसार, ही योजना गेल्या महिन्यात बंद करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील या घटनापीठासमोर, न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी स्टेट बँकेविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या स्वतंत्र याचिकेवरही त्याच दिवशी सुनावणी होणार आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे देण्यात आलेल्या देणग्यांचे तपशील ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिले होते. मात्र, ते निर्देश न पाळून स्टेट बँकेने ‘स्वेच्छेने आणि जाणीवपूर्वक’ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. हेही वाचा >>> माहेरचे नाव पुन्हा लावण्यासाठी पतीसंमती अनिवार्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निकाल देताना, राजकीय पक्षांना निनावी पद्धतीने देणग्या देण्याची तरतूद असल्याची केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देऊन ती योजना रद्द केली होती. तसेच निवडणूक आयोगाला या देणग्या, देणगीदार आणि प्राप्तकर्ते याबाबतचे तपशील १३ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबरोबरच, या योजनेअंतर्गत निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्याची परवानगी असलेल्या स्टेट बँकेला घटनापीठाने १२ एप्रिल २०१९पासून खरेदी करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, स्टेट बँकेने ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. प्रत्येक देणगीदाराची माहिती मिळवण्यास आणि ती प्राप्तकर्त्याशी पडताळून पाहण्यास वेळ लागेल असे कारण त्यामध्ये देण्यात आले आहे. देणगीदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचा दावा स्टेट बँकेकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा >>> धक्कादायक! कोटा शहरात आणखी एका विद्यार्थ्याची आत्महत्या; चिठ्ठीत लिहलं, “सॉरी पप्पा मी…” स्टेट बँकेच्या या याचिकांनंतर ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) आणि ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थांनी स्टेट बँकेविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्या. देणगीदारांचे तपशील आणि देणग्यांची रक्कम आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करणे टाळण्यासाठी स्टेट बँकेने जाणीवपूर्वक अखेरच्या क्षणी मुदतवाढ मागितल्याचा आरोप या स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे.
