कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी मंगळवारी स्थलांतरित कामगारांना राज्य सोडून जाऊ नका असं आव्हान केलं होतं. त्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने थेट या कामगारांना त्यांच्या राज्यात घेऊन जाणाऱ्या सर्व ट्रेन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिलं आहे. ६ मेपासून कर्नाटकमधून इतर राज्यांमध्ये जाण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सर्व ट्रेन रद्द कराव्यात अशी मागणी या पत्रामध्ये सरकारने केल्याचे वृत्त 'द क्विंट'ने दिले आहे. बिल्डरांबरोबरच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही 'क्विंट'ने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. प्रावशांना स्वगृही पाठवण्यासंदर्भात नेमणूक करण्यात आलेले नोडल अधिकारी एन. मंजुनाथ प्रसाद यांनी सरकारच्यावतीने रेल्वेला हे पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामध्ये ६ मे रोजी सकाळी ९ वाजता, दुपारी १२ वाजता आणि दुपारी तीन वाजता बिहारमधील कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटकमध्ये उत्तरेकडील राज्यांमधील हजारो कर्मचारी अडकून पडले आहेत. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मंगळवारी संध्याकाळी बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर येडियुरप्पा यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकमध्ये करोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच रेड झोन वगळता इतर सर्व ठिकाणी उद्योग-व्यवसाय, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक कामकाज सुरु करण्याची गरज असल्याचे मतही येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केलं होतं. इतर राज्यांमधील कामगार हे घाबरुन आपल्या राज्यात परत जात आहेत. अशा कामगारांना थांबवण्याची गरज असल्याचे मतही येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केलं होतं. "लॉकडाउनचे नियम शिथिल केल्यानंतर कामगारांना काम देण्यास सुरुवात केली आहे असं मला क्रेडाईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. मागील दिड महिन्यापासून कोणतेही काम झालेले नसताना बांधकाम व्यवसायिकांनी मजुरांना पगार आणि अन्न दिल्याची माहिती मला या अधिकाऱ्यांनी दिली," असंही येडियुरप्पा यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर त्यांनी कामगारांना राज्या सोडून न जाण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळेच या बैठकीनंतर राज्य सरकारने परराज्यात जाणाऱ्या ट्रेन रद्द करण्याची मागणी केल्याची टीका होत आहे. याचसंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, "राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरु करण्यासाठी या स्थलांतरित कामगारांची गरज लागणार आहे," असं सांगितलं. क्रेडाईच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये अफवांमुळे घाबरल्याने मजुरांनी आपल्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता. राज्य सरकारने ट्रेन रद्द करण्याची मागणी का केली आहे याबद्दल कोणताही खुलासा अद्याप केलेला नाही.
