स्थलांतरित मजूर, कामगारांची ओळख पटवून पुढील १५ दिवसांत त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. सोबतच लॉकडाउनच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा असंही आदेशात म्हटलं आहे. न्यायालायने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितलं आहे की, "राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या राज्यात पोहोचलेल्या मजुर, कामगारांची यादी तयार करावी. सोबतच लॉकडाउनच्या पूर्वी ते काय काम करत होते याचीही नोंद करावी". लॉकाडाउन संपल्यानंतर मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार कराव्यात असंही राज्य आणि केंद्राला सांगण्यात आलं आहे. मजुरांचं कौशल्य पाहून त्यांच्यासाठी रोजगार देण्याची योजना तयार करा असं सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलेलं आहे. SC directs Centre, states to facilitate returning of migrant workers within 15 days from today — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2020 SC asks authorities to consider withdrawal of complaints against migrant workers for alleged violation of lockdown norms — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2020 न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. याआधी खंडपीठाने राज्यांना मजुर, कामगारांकडून बस तसंच ट्रेन प्रवासासाठी शुल्क आकारु नका आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करा असा आदेश राज्यांना दिला होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या मजुरांचं समुपदेशन केलं जावं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. SC directs states, UTs to collect data for giving employment to migrant workers after mapping their skills — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2020 सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: या मुद्द्याची दखल घेतली असून रेल्वे मंत्रालयाला राज्यांनी मागणी केल्यानंतर पुढील २४ तासांत मजुरांसाठी ट्रेन उपलब्ध करुन द्यावी असा आदेश दिला आहे.
