भ्रष्टाचार ही अत्यंत मोठी अशी गंभीर बाब असल्याचे मान्य करतानाच अधिकारांचा मनमानी वापर होत असल्यामुळे प्रकल्पांनाही खीळ बसत आहे, असे मत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. विविध उद्योजकांशी चर्चा करताना राहुल यांनी उपरोक्त मत मांडले. सध्याच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणायची असेल तर नियमांवर आधारित व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराचा नि:पात करून विकासाचा दर वाढविण्यास यूपीए सरकार बांधील आहे, असे सांगत भ्रष्टाचारास पायबंद घालण्यासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या लोकपाल विधेयकाचा दाखला राहुल गांधी यांनी दिला. चलनवाढ, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आदी मुद्दय़ांना त्यांनी स्पर्श केला आणि विकासाच्या माध्यमातून गरिबीचे उच्चाटन करण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
आपली अर्थव्यवस्था गतिशील आहे आणि या व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला. त्यासाठी नियामक यंत्रणा अधिक वेगवान आणि अत्याधुनिक करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. काही प्रकल्प संमत करण्याकामी प्रमाणाबाहेर विलंब होत असेल तर ते क्षम्य ठरणार नाही.  निर्णयाच्या विलंब प्रक्रियेमुळे आपल्याला आता बदलत्या युगात माघार घेऊन चालणार नाही, असा इशारा राहुल यांनी दिला. उद्योग व्यवसायांच्या प्रगतीला विलंबामुळे खीळ बसणे भारतास परवडणारे नाही, अधिकारांची मनमानी त्यास कारणीभूत ठरत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व स्तरांवर अधिकारांची मनमानी हा मुद्दा भारतास भेडसावत असून, कोणीही कोणताही निर्णय घेत असतो. पर्यावरणमंत्री किंवा एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास त्याला हवा तो निर्णय घेता येतो आणि यापासून आपण आता दूर झाले पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काही प्रकल्प योग्य कारणांनी खोळंबले आहेत, तर काही प्रकल्प खोळंबण्यास काहीही कारण नसते.  उत्तरदायित्वहीही महत्त्वपूर्ण बाब असून ती स्पष्ट, निश्चित आणि विशिष्ट कालबद्ध चौकटीत असावी, अशी अपेक्षा राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली.