पीटीआय, नवी दिल्ली गौतम नवलखा यांना नजकैदेत ठेवण्यासाठी त्याच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचा खर्च १.६४ कोटी रुपये झाला असून तो त्यांनी देणे गरजेचे आहे, असा दावा राष्ट्रीय तपास संस्थेने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. नवलखा यांच्या वकिलांनी या आकडय़ावर युक्तिवाद करत ही एनआयएची खंडणीच असल्याचे म्हटले आहे. एनआयएतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या ७० वर्षीय नवलखा यांनी चोवीस तास सुरक्षेसाठी केलेल्या खर्चापोटी आतापर्यंत फक्त १० लाख रुपये भरले आहेत. त्यांनी आणखीही रक्कम देणे गरजेचे आहे. हेही वाचा >>>लोकसभा निवडणुकीआधी मोठा निर्णय; महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ, एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांची सूट ज्येष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन यांनी नवलखा यांची बाजू मांडली. एनआयएने सांगितलेल्या देय रकमेची गणना चुकीची आणि संबंधित नियमांच्या विरुद्ध आहे. ताब्यात ठेवण्यासाठी एनआयए नागरिकांकडून एक कोटींची मागणी करू शकत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या. १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती.
