पटेल आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या हार्दिक पटेल याच्या अपहरणाच्या दाव्याबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने संशय व्यक्त केला आहे. न्यायालयाला गृहीत धरू नका असे त्याला तसेच त्याच्या वकिलांना खडसावत न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून कारवाईचा इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा व के. जे. ठाकर यांच्या खंडपीठाने हार्दिकच्या निकटवर्तीयाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अपहरणाच्या आरोपाबाबत सकृद्दर्शनी न्यायालय समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा कोणाचा प्रयत्न असेल तर तो सहन केला जाणार नाही. न्यायालयाला कुणीही गृहीत धरू नये असे त्यांनी बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी २९ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलली. हार्दिकला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते काय किंवा त्याच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची गरज आहे काय, या संदर्भात आताच मत नोंदवणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बुधवारी बेपत्ता झालेला हार्दिक पटेलने गुरुवारी माध्यमांपुढे अपहरण झाल्याचा दावा केला होता. त्यापूर्वी हार्दिकचे सहकारी दिनेश पटेल व केतन पटेल यांनी बी. एम. मंगुकीया यांच्यामार्फत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती.
