करोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभराची टाळेबंदी लागू करावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारला दिला. तेलंगण उच्च न्यायालयानेही तेथील वाढत्या रुग्णसंख्येची गंभीर दखल घेऊन टाळेबंदीबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला ४८ तासांची मुदत दिली. टाळेबंदी किंवा संचारबंदीबाबत तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास न्यायालय त्यासंबंधी आदेश जारी करेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशमध्ये रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि करोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर करोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याला अनुसरून, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्याचा व तिची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले. वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना २६ एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. तेलंगण सरकारने करोना निराकरणासंदर्भात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राविषयी तेथील उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रतिज्ञापत्रातील तपशील गुळमुळीत आहे. करोनाबाधितांचा उच्चांक मोडण्याची तयारी राज्याने चालवली आहे का, असा प्रतिप्रशद्ब्रा न्यायालयाने केला. चित्रपटगृहे, मॉल, लग्न समारंभ, इतर सार्वजनिक जागा येथील गर्दी रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजले याची माहिती मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली यांनी तेलंगणा सरकारकडे मागितली असून, शुक्रवारपर्यंत सरकारला ती सादर करावयाची आहे. ‘पूर्ण टाळेबंदी अशक्य’ उत्तर प्रदेश प्रशासनाने मात्र टाळेबंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत संदिग्ध प्रतिसाद दिला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सेहगल यांनी सांगितले, की करोनाप्रसार रोखण्यासाठी निर्बंध आवश्यकच आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मात्र जीव वाचवण्याइतकेच रोजगार वाचवणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये सध्या तरी पूर्ण टाळेबंदी राबवणे अशक्य आहे.
