दूरसंचार घोटाळाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अटकेपासून तूर्त संरक्षण मंत्रिपदाचा वापर करून स्वत:च्या सोयीसाठी खासगी टेलिफोन एक्सचेंज सुरू केल्याच्या प्रकरणात माजी दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांनी ३० नोव्हेंबर पासून सहा दिवस सीबीआयपुढे जाबजबाब देण्यासाठी हजर राहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांना तूर्त अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. न्या. टी. एस.ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, मारन यांना तूर्त अटकेपासून संरक्षण देण्यात येत आहे व त्यांनी सीबीआयला चौकशीत सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मारन यांना सीबीआयच्या कार्यालयात ३० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर दरम्यान रोज ११ ते ५ या काळात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले की, जर मारन हे हजर राहिले नाहीत किंवा चौकशीत सहकार्य केले नाही तर आमच्याकडे माहिती द्यावी. असे असले तरी न्यायालयाने मारन यांचा कोठडीत जाबजबाब घेण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे. द्रमुकचे नेते मारन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने मारन व इतरांविरोधात ३०० हाय स्पीड टेलिफोन लाईन्स चेन्नई येथील निवासस्थानी लावून खासगी टेलिफोन एक्सचेंजच तयार केले होते. कलानिधी मारन यांच्या ‘सन’ टीव्ही वाहिनीला अपलिंकिंगसाठी वेगळा फायदाही देण्यात आला होता. दयानिधी मारन २००४-०७ दरम्यान दूरसंचार मंत्री होते.
