भारतात करोना विरोधी लसीचे २ डोस दिले जात असताना आता बुस्टर डोस देण्याचीही मागणी होत आहे. अनेकजण बुस्टर डोस कधी मिळणार अशीही विचारणा करत आहेत. अद्याप भारतात बुस्टर डोसबाबत कोणतंही धोरण निश्चित झालेलं नाही. मात्र, आता भारताच्या कोविड पॅनलच्या प्रमुखांनी लसीच्या बुस्टर डोसवर मोठं वक्तव्य केलंय. भारतात लवकरच विशिष्ट परिस्थितीत काही प्रकरणांमध्ये करोना लसीचा बुस्टर डोस देण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. भारताच्या कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख एन. के. अरोरा यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना ही माहिती दिली. भारतात करोना लसीचे बुस्टर डोस देण्याबाबत पुढील २ आठवड्यात आराखडा तयार करण्यात येईल. हे धोरण नॅशनल टेक्निकल अॅडवायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन तयार करेल. यात भारतातील उर्वरीत १८ वर्षांखालील ४४ कोटी मुलांचाही विचार केला जाईल. लसींचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यावरही काम सुरू आहे. त्यानुसार गंभीर आजार असलेल्या मुलांना यात प्राधान्य दिलं जाणार आहे, अशीही माहिती एन. के. अरोरा यांनी दिली. "बुस्टर डोस म्हणजे आणखी ९४ कोटी डोस" सध्या जगभरात वयोवृद्धांना बुस्टर डोस देण्याचं धोरण घेतलं जात आहे. त्यातच सध्या करोनाचा नवा विषाणूही समोर आल्यानं आता भारतात करोनाच्या बुस्टर डोसबाबत चर्चेला वेग आलाय. यावर बोलताना अरोरा म्हणाले बुस्टर डोस म्हणजे आणखी ९४ कोटी डोस. हे लक्ष्य काही एका रात्रीतून पूर्ण करता येणार नाही. असं असलं तरी देशात सध्या लसींचा तुटवडा नाही. हेही वाचा : बहुतांश आफ्रिकेतील देशांचा समावेश असलेल्या गरीब देशांना केवळ ०.६ टक्के लसी मिळाल्या : WHO दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमुख ट्रेडोस गेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांनी करोना नियंत्रणासाठी महत्त्वाची भूमिका असलेल्या लसीकरणावरून जी-२० देशांना चांगलंच ऐकवलं आहे. जगातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक करोना विरोधी लसी जी-२० देशांकडे गेल्यात. केवळ ०.६ टक्के लसी गरीब देशांना मिळाल्याचं मत गेब्रेयसस यांनी व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी कोणताही एकटा देश लसीकरण करून करोना साथीरोगातून मार्ग काढू शकत नाही, असा सूचक इशाराही दिला. ट्रेडोस गेब्रेयसस म्हणाले, “जगभरातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लसी या जी-२० देशांकडे गेल्यात. कमी उत्पन्न असलेल्या गरीब देशांना यातील केवळ ०.६ टक्के लसी मिळाल्या आहेत. या गरीब देशांमधील बहुतांश देश हे आफ्रिकेतील आहेत.” “आपल्या नागरिकांचं संरक्षण करण्याची प्रत्येक देशाची जबाबदारी आम्ही समजू शकतो आणि त्याला आमचा पाठिंबाच आहे. मात्र, लसींचं न्यायबुद्धीने वाटप ही काही दयेने द्यावी अशी देणगी नाही, तर हे प्रत्येक देशाच्या हिताचं आहे. कोणताही देश लसीकरण करून एकट्यानं कोविड साथीरोगातून मार्ग काढू शकत नाही,” असा इशारा त्यांनी जगातील श्रीमंत देशांना दिला.
